देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत जिले की सभी पांचों तहसीलों में ‘राजस्व लोक अदालत’ का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित पुराने राजस्व मामलों का शीघ्र निस्तारण करते हुए लोगों को त्वरित, सुलभ एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है।
राजस्व लोक अदालत के दौरान विभिन्न तहसीलों में आपसी सुलह एवं सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया। इस विशेष अभियान के अंतर्गत प्रशासन एवं आम जन के सहयोग से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान संभव हो पाया।
इस अवसर पर जिले की बाराकोट तहसील को ‘राजस्व वाद मुक्त’ घोषित किया गया। DM मनीष कुमार ने कहा कि जिले के सभी तहसीलों को ‘राजस्व वाद मुक्त’ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आम जन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके और न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम हो।
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