2 दिसंबर से जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष होंगे जिला पंचायत के प्रशासक
शासन ने हरिद्वार को छोड़ उत्तराखंड के शेष 12 जिलों के लिए जारी किए आदेश
निर्वाचित बोर्ड का आज आखिरी कार्यदिवस
देवभूमि टुडे
चंपावत। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के बाद जिले की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था जिला पंचायत का कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। शासन ने 1 दिसंबर बाद जिला पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। पहली बार जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नहीं बनाया गया है, बल्कि प्रशासक की जिम्मेदारी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही दी गई है। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक नियुक्त करने के लिए डीएम को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार के हस्ताक्षर से 30 नवंबर को आदेश जारी हुआ है।
आदेश के बिंदु 3 में जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है। निवर्तमान जिला पंचायत के प्रशासक का कार्यभार 1 दिसंबर के बाद से अगले 6 माह या नई जिला पंचायत के गठन तक (दोनों में से जो भी पहले हो) होगा। प्रशासक कोई भी नीतिगत कार्य नहीं कर सकेंगे। वे सिर्फ रूटीन वर्क ही कर सकेंगे। इस आदेश के अनुसार चंपावत की जिला पंचायत अध्यक्ष 2 दिसंबर से पंचायत की प्रशासक होंगी।
ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के निवर्तमान प्रतिनिधियों ने बताया भेदभावपूर्ण
चंपावत। जिले की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था जिला पंचायत के अध्यक्ष को ही कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक बनाए जाने से कई सवाल उठे हैं। ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान और क्षेत्र पंचायत के निवर्तमान प्रमुख ये सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये निर्णय जिले की सबसे बड़ी पंचायत में लिया गया, तो क्षेत्र पंचायत और सबसे छोटी पंचायत यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर क्यों नहीं लिया गया? ग्राम पंचायत संगठन के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज तड़ागी का कहना है कि ये न केवल लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, बल्कि भेदभाव भी करता है। उत्तराखंड में यह पहला मौका है, जब जिला मजिस्ट्रेट को छोड़ निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
