टनकपुर में रेलवे विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में पालिकाध्यक्ष और सभासद ने SDM को ज्ञापन दिया
टनकपुर के वार्ड नंबर 3 व 4 में कार्यवाही का मामला
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बिना उचित पूर्व सूचना एवं वैकल्पिक व्यवस्था के करने का आरोप
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर। रेलवे विभाग अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बिना उचित पूर्व सूचना एवं वैकल्पिक व्यवस्था के कर रहा है। ये आरोप नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 के सभासद दिलदार अली और क्षेत्र के लोगों ने लगाए। इसे लेकर उन्होंने SDM एवं पालिकाध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है। कहा कि रेलवे की इस कार्रवाई से लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। कहा गया कि गरीब परिवारों के सामने आवास एवं आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा। कई परिवार वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास रहने का कोई अन्य साधन नहीं है। साथ ही मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के कारण भी स्थिति जटिल हो गई है




ज्ञापन में कहा गया कि रेलवे, राजस्व और नगरपालिका के संयुक्त सर्वे की लंबे समय से चली आ रही मांग के बावजूद सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। कहा गया कि जिस क्षेत्र पर रेलवे अपना अधिकार बता रहा है, वह क्षेत्र रेलवे के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं है। बिना स्पष्ट सीमांकन एवं संयुक्त सर्वे के इस प्रकार की कार्यवाही से विवाद होने के साथ ही आम लोगो के प्रभावित होने का खतरा भी है।
ऐसे में संयुक्त सर्वे पूर्ण होने तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित समय पर सूचना देने व पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर वार्ड के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में सभासद दिलदार अली, कोमल गिरी, गजेंद्र कुमार, कृष्ण गोपाल, तसलीम, सलीम, नसीम, नईम, मुकेश, सुनीता देवी, इसरार हुसैन, हरिओम, बाबूराम, सरफराज, सरीना बेगम, नगमा बेगम, राजेंद्र कुमार, मुनैना देवी, गजेंद्र कुमार, सुधा देवी आदि के हस्ताक्षर हैं।
वहीं ज्ञापन के आधार पर टनकपुर नगर पालिका के अध्यक्ष विपिन कुमार ने भी SDM को पत्र भेज रेलवे प्रशासन द्वारा अनधिकृत रूप से वार्ड नंबर 3 व 4 के भवनों को तोड़े जाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही राजस्व, नगरपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर रेलवे विभाग की भूमि के स्वामित्व की जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही किसी भी प्रकार की कार्यवाई किए जाने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया है। उधर रेलवे का कहना है कि उसकी ओर से की जा रही कार्यवाही नियमों के मुताबिक है।
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