11 अक्टूबर को चंपावत से देहरादून रवाना हुए कर्मचारी

उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रवाना हुए

देवभूमि टुडे

चंपावत। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार एवं सचिव जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में जिले के मिनिस्ट्रियल कार्मिक 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 11 अक्टूबर को देहरादून के लिए रवाना हुए। कल 12 अक्टूबर को प्रदेश भर के मिनिस्ट्रियल कर्मी सचिवालय का घेराव करेंगे।

देहरादून जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार जोशी, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनपद सचिव हिमांशु मुरारी, फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सौंन, मुकेश जोशी, महेश सिंह गैड़ा, गिरीश चन्द्र पाण्डे, त्रिभुवन सिंह अधिकारी, रविन्द्र बगौली, गोपाल सिंह नेगी, नवीन कुमार, आशुतोष गुप्ता, सचिन कोहली, मोहित जोशी, राकेश कुमार, हिमांशु कालोनी, गोकुल जोशी सहित दर्जनों कार्मिक शामिल थे।

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मिनिस्ट्रियल संवर्ग की लम्बे समय से लम्बित मांगों पर शासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे कार्मिकों में गहरी नाराजगी है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे मिनिस्ट्रियल परिवार के सम्मान की है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन थमेगा नहीं।

ये हैं मांगें:

1.कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन लेवल-5 (2800) किया जाए, तथा प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन कर उप निदेशक (प्रशासन) लेवल-11 का पद सृजित किया जाए।

2.जिन विभागों में पदोन्नति नहीं हो रही है, वहां एसीपी की व्यवस्था लागू की जाए।

3.फार्गो नियमावली समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू किया जाए।

4.सभी विभागों में मिनिस्टीरियल पदों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।

5.80% कार्मिक पुरानी पेंशन से वंचित हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए।

6.गोल्डन कार्ड में आ रही असुविधा तत्काल समाप्त की जाए।

7.स्थानान्तरण अधिनियम की कठिनाइयों के निराकरण हेतु शीघ्र बैठक बुलाई जाए।

8.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (समूह-ख) के दायित्वों का संशोधित शासनादेश जारी हो।

9.मिनिस्ट्रियल कार्मिकों की कॉमन सेवा नियमावली प्रख्यापित की जाए।

10.समूह 'ग' के कार्मिक को गृह तहसील में तैनाती का शासनादेश जारी हो।

11.पदोन्नति में संक्रमण काल को समाप्त किया जाए।

12.सृजित पदों पर आउटसोर्सिंग से तैनाती पर रोक लगे व स्पष्ट एसओपी बनायी जाए।