एक शिक्षक के खिलाफ एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने तीसरे दिन भी दिया धरना
शिक्षक को कार्योजित करने के विरोध के साथ दो मांगों को लेकर चंपावत में दिया धरना
देवभूमि टुडे
चंपावत। पाटी के उप शिक्षा अधिकारी कार्यांलय में सत्र लाभ में नियम विरुद्ध जमे शिक्षक को कार्यंमुक्त करने से खफा मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने अब आरपार की लड़ाई का ऐलान किया। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन के जनपदीय अध्यक्ष नगेेंंद्र कुमार जोशी की अध्यक्षता एवं जनपदीय मंत्री हिमांशु मुरारी के संचालन में आज 23 अक्टूबर को तीसरे दिन धरना हुआ।
सत्र लाभ में कार्योजित एक शिक्षक को मूल तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किए जाने और स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में पाटी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के खिलाफ अशोभनीय नारेबाजी एवं कार्यालय के रसोईघर में ताला लगाने और सामान ले जाने के वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से रोष जताया है। वक्ताओं ने कहा कि नियमों के विपरीत दिए गए सत्र लाभ प्रकरण की जांच की जाए। मांग पूरी न होने आंदोलन और भी धारदार किया जाएगा।

धरने में शामिल थे ये कार्मिक:
एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय सलाहकार सौरव चंद, पिथौरागढ़ के जनपदीय अध्यक्ष कमल किशोर, फेडरेशन के चंपावत के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार, जिला महामंत्री जीवन चंद्र ओली, लोचन कुमार त्रिपाठी, विक्रम नेगी, मिंटू सिंह राणा, कैलाश नाथ महंत, एलएम चतुर्वेदी, भूपेश देव, गौरव जुकरिया, लोकेश जोशी, प्रवीण बिष्ट, विपिन जोशी, शेखर कापड़ी, शिवेंद्र चौधरी, बृजेश पांडेय, सोबन सिंह, मनोहर लाल, संदीप मेहता, ललित मोहन, गणेश जोशी, शिवम वर्मा, हर्षित धोनी, दिनेश नागथ, प्रकाश तड़ागी आदि।
मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने लगाए हैं ये 2 आरोप:
1.पाटी उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में सत्रांत लाभ में कार्योजित शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं करना।
2.प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन से संबद्ध कुछ शिक्षकों ने 21 सितंबर को नारेबाजी की और पाटी उप शिक्षाधिकारी कार्यालय की रसोईघर में ताला लगाकर महत्वपूर्ण सामग्री ले गए।
आरोप...DG के आदेश का नहीं हो रहा पालन:
चंपावत। शिक्षा महानिदेशक ने 19 जून को प्रदेशभर में शिक्षा विभाग के सभी संबद्धीकरण निरस्त करने के आदेश दिए थे। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक के आदेश के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी ने भी 25 जून को सभी कार्योजित शिक्षकों एवं मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को उनके मूल विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस आदेश का पाटी में क्रियांवित नहीं हो रहा है, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन का ऐसा आरोप है।
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