Thursday Oct 22, 2026

शिक्षक को कार्योजित करने के विरोध के साथ दो मांगों को लेकर एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने चंपावत में दिया धरना

देवभूमि टुडे

चंपावत। पाटी के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सत्र लाभ में नियम विरुद्ध जमे शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं करने से मिनिस्ट्रियल कर्मियों में गहरी नाराजगी है। शिक्षक को कार्योजित करने के विरोध में पाटी में शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने आज 21 अक्टूबर को एक दिनी कार्य बहिष्कार किया।

एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन की जनपदीय कार्यकारिणी के आह्वान पर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों ने जनपदीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोचन कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता और जिला सचिव हिमांशु मुरारी के संचालन में धरना दिया। वक्ताओं ने नियमों के विपरीत सत्र लाभ दिए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। साथ ही स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में पाटी BEO में मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के खिलाफ नारेबाजी व कार्यालय के रसोईघर में ताला लगाने व सामान ले जाने के वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर रोष जताया गया।

धरना देते मिनिस्ट्रियल कर्मी।

धरने में शामिल थे ये कार्मिक:

मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के जिला महामंत्री जीवन चंद्र ओली, मिंटू सिंह राणा, कैलाश नाथ महंत, एलएम चतुर्वेदी, गणेश जोशी, भूपेश देव, अशोक फर्त्याल, मुकेश जोशी, दिनेश नाथ, हर्षित धोनी, आदित्य ओली, गौरव जुकरिया, प्रवीण बिष्ट, लोकेश जोशी, नवीन चंद्र पुनेठा, विशाल बोहरा, रवींद्र सिंह, सोबन सिंह, सुमित कुमार, दिनेश चंद्र भट्ट, ललित मोहन भट्ट नवल कलाकोटी आदि।

मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने लगाए हैं ये 2 आरोप:

1.पाटी उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में सत्रांत लाभ में कार्योजित शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं करना।

2.प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन से संबद्ध कुछ शिक्षकों ने 21 सितंबर को नारेबाजी की और पाटी उप शिक्षाधिकारी कार्यालय की रसोईघर में ताला लगाकर महत्वपूर्ण सामग्री ले गए।

'DG के आदेश का नहीं हो रहा पालन'

चंपावत। शिक्षा महानिदेशक ने 19 जून को प्रदेशभर में शिक्षा विभाग के सभी संबद्धीकरण निरस्त करने के आदेश दिए थे। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक के आदेश के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी ने भी 25 जून को  सभी कार्योजित शिक्षकों एवं मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को उनके मूल विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस आदेश का पाटी में क्रियांवित नहीं हो रहा है, एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन का ऐसा आरोप है।






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