मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के जरिए भेजा ज्ञापन, प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किए जाने से सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पडे़गा
देवभूमि टुडे
चंपावत। सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर के आदेश से गदगद उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। इसे लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी को ज्ञापन सौंपा।
कर्मचारियों का कहना था कि वर्ष 2004 से विभिन्न विभागों में तैनात उपनल कर्मियों की ओर से अल्प वेतन में लगातार काम किया जा रहा है। और अब 15 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियमितीकरणकी राह प्रशस्त की है। इससे लंबे समय से कठिन हालातों में काम कर रहे उपनल कर्मियों को अब नियमितिकरण की आस जगी है। उनका कहना है कि प्रदेश के करीब 25 हजार उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किए जाने से सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पडे़गा। उपनल कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज गड़कोटी के नेतृत्व में ज्ञापन देने वालों में दिनेश सिंह बोहरा, हीराबल्लभ कुलेठा, कमल सिंह माहरा, दिनेश सिंह, राकेश भट्ट, रमेश जोशी, देव थ्वाल, सुमित आर्या, राजेंद्र कुमार, सूरज सिंह माहरा, चंचल सिंह, सुनील कुमार भट्ट, चंचल जोशी, कमल कुमार सिंह, गोपाल राम, जोगेंद्र प्रसाद आदि शामिल थे।
