CM ने पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया
देवभूमि टुडे
चंपावत/देहरादून। उत्तराखंड में आज 27 जनवरी को UCC (समान नागरिक संहिता) लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में UCC के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने दो फरवरी 2024 को रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद UCC के क्रियांवयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। 20 जनवरी को UCC की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया।
बीते कुछ दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी। शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया था और आज अपरान्ह 12.30 बजे UCC की नियमावली का भी लोकार्पण किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। UCC रूपी गंगा को निकालने का श्रेय देवभूमि की जनता को जाता है। आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसी क्षण से समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। सभी नागरिकों के अधिकार सामान हो रहे हैं। सभी धर्म की महिलाओं के अधिकार भी समान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं उन्हीं के सहयोग से यह सब हो रहा है। जस्टिस प्रमोद कोहली और समिति का धन्यवाद करता हूं। विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद है। IT विभाग पुलिस, गृह विभाग सबका धन्यवाद। जो हमने संकल्प लिया था। जो वादा किया था वह पूरा किया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि समिति ने कई सालों की मेहनत के बाद UCC को तैयार किया है। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। UCC समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि पंजीकरण को आसान बनाया गया है।
UCC का ये रहा सफरनामाः
43 हितधारकों के साथ बैठकें हुईं।
72 गहन विचार विमर्श बैठकें की गईं। 49 लाख एसएमएस प्राप्त हुए।
29 लाख व्हाट्सएप मैसेज आए।
2.33 लाख नागरिकों ने सुझाव दिए। 61 हजार पोर्टलों पर सुझाव मिले।
36 हजार सुझाव डाक से मिले।
1.20 लाख सुझाव दस्ती से आए।
24 हजार E-Mail से भी सुझाव आए।
