खटीमा के MLA भुवन कापड़ी को राजकीय शिक्षक संघ ने मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा
विभागीय प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली को निरस्त करने सहित तीन मांगों को लेकर 18 अगस्त से आंदोलन कर रहा है राजकीय शिक्षक संघ
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर/खटीमा। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को आज 14 सितंबर को चंपावत में राजकीय शिक्षक संघ ने तर्पण किया, तो टनकपुर क्षेत्र के शिक्षकों ने खटीमा के विधायक और उपनेता सदन भुवन चंद्र कापड़ी से मुलाकात कर मांगों के लिए समर्थन मांगा। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह अधिकारी का कहना है कि विभागीय प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया की नियमावली को निरस्त करने सहित तीन मांगों को लेकर शिक्षक 18 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं।
खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से मिलने गए टनकपुर के शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मांगों की जानकारी देने के साथ समर्थन मांगा। कहा कि मुख्यमंत्री का जिला होने के बावजूद चंपावत में 105 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, GIC व GGIC में से सिर्फ 5 में प्रधानाचार्य की तैनति है। जिले के 100 विद्यालयों के संस्थाध्यक्षों के पद लंबे समय से खाली हैं। उपनेता भुवन कापड़ी ने शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए विधानसभा में और पार्टी के स्तर से भी इसे उठाने का आश्वासन दिया।
कापड़ी से मिलने वालों में शिक्षक पल्लव जोशी, रवि बगोटी, त्रिलोचन जोशी, मंजू आर्या, नीलम पांडेय, चंद्रकला, राजेश कुमार, उमेश सकलानी, नरेश पचौली, प्रदीप बिष्ट, पीएम साह, बीएस धामी, आरबी यादव, प्रेमपाल, राजेश पांडेय, सुरजीत राणा, विनय राना, देव सिंह राणा, पवन कुमार आदि शामिल थे।
ये हैं तीन प्रमुख मांगें:
शिक्षकों की पदोन्नति (एलटी से प्रवक्ता, एलटी प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति), विभागीय प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की नियमावली को निरस्त करने और स्थानांतरण की प्रक्रिया को
लागू करवाना।
आंदोलन का ये रहा क्रम:
1 जून से शुरू असहयोग आंदोलन त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दौरान स्थगित हुआ। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद 18 अगस्त से चॉकडाउन हड़ताल के साथ आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया गया। और उसके बाद प्रदेश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन, प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्यों के अतिरिक्त प्रभार को छोड़ना, 1 सितंबर से देहरादून निदेशालय में जिलेवार धरना, शिक्षक दिवस को मौन प्रदर्शन और अब तर्पण कार्यक्रम किया गया। 17 सितंबर को देहरादून में सचिवालय का घेराव और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम किया जाएगा।
