पाटी ब्लॉक के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन का विरोध, किया प्रदर्शन
14 माह के बकाया लाभांश का भुगतान, मध्यान्ह भोजन योजना का भाड़ा और मानदेय सहित कई मांगों को उठाया
देवभूमि टुडे
चंपावत/पाटी। पाटी ब्लॉक के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि बकाये राशि का भुगतान नहीं होने तक वे EPoS (Electronic Point of Sale) मशीन का उपयोग नहीं करेंगे। इन मांगों को लेकर आज 23 मई को गल्ला विक्रेताओं ने धूनाघाट खाद्यान्न भंडार परिसर में प्रदर्शन किया। गल्ला विक्रेताओं के संगठन ने ई-पॉश मशीन लगाए जाने का भी विरोध किया है।
संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष तेज सिंह के नेतृत्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने पूर्ति निरीक्षक कार्यालय परिसर के सम्मुख नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विक्रेताओं का कहना था कि मानदेय, कोरोना काल से लंबित बिलों का भुगतान, मध्यान्ह भोजन योजना का भाड़ा, खाद्यान्न गोदाम में धर्मकांटा लगाने, आंगनबाड़ी बाल पोषाहार भाड़े का भुगतान सहित कई मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनसुनी कर रही है।
गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, वे सस्ता गल्ला दुकानों में EPoS मशीन का उपयोग शुरू नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान बाराकोट की पूर्ति निरीक्षक भुवन अटियाल के निर्देशन में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को EPoS मशीन संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। हालांकि प्रशिक्षण के बाद भी विक्रेताओं ने मांगों को लेकर विरोध जारी रखा। इस दौरान चतुर सिंह, पानदेव, जीत सिंह, बंशीधर मुरारी, कीर्ति बल्लभ मुरारी, योगराज सिंह बिष्ट, भैरव दत्त जोशी, प्रदीप सिंह, पूरन सिंह, टीका सिंह, धनराम, भुवन चंद्र, दीवान सिंह, केशव दत्त, लाल सिंह, त्रिभुवन सकलानी सहित कई सस्ता गल्ला विक्रेता मौजूद थे।
क्या कह रहे संगठन के जिलाध्यक्ष:
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष भरत राम का कहना है कि गल्ला विक्रेताओं की मांगों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। गल्ला विक्रेता कठिन हालात में गल्ला वितरण करने के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं को जमीन में क्रियांवित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका पिछला बकाया देने में हीलाहवाली की जा रही है।
क्या कह रहे अधिकारी:
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज साह का कहना है कि चंपावत जिले में सभी 356 सरकारी सस्ते गल्ले के लिए ई-पॉश मशीन जिले में पहुंच रही है। जून माह में इस मशीन से ही कार्डधारक भुगतान की प्रक्रिया कर सकेंगे। इनके इस्तेमाल के लिए गल्ला विक्रेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गल्ला विक्रेताओं की मांगों का शासन स्तर से निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।
