नैनीताल में कई जगह ऐसी हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है न्यायालय के विस्तार के लिए
देवभूमि टुडे
नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट को कुमाऊं से कहीं और शिफ्ट करने का विरोध करते हुए ध्वनिमत में खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने का मौखिक निर्देश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे। न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर मत बताने के लिए कहा था लेकिन बाद में न्यायालय ने आदेश जारी कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हां या ना में अपनी राय रखने के लिए कहा था। तबसे ही बार की लगातार बैठकें हो रहीं हैं।
सोमवार को बार सभागार में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि 17 मई से सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाली है, इसलिए हमें जल्द कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। कहा कि एक कमेटी बनाकर पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करनी चाहिए। ये भी कहा कि जल्द से जल्द आदेश को चुनौती देनी चाहिए और वहां के एक सीनियर अधिवक्ता को भी इस केस में रखना चाहिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि नैनीताल में कई जगह ऐसी हैं, जिसका इस्तेमाल न्यायालय के विस्तार के लिए किया जा सकता है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि सभी का मत है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से संपर्क किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल सिंह, एमसी कांडपाल, विजय भट्ट, आदित्य साह, एसआर जोशी, अंजली भार्गव, सैय्यद नदीम, सूरज पांडे, जगदीश बिष्ट, वीरेंद्र रावत, उद्योग शुक्ला, डीके जोशी, पूरन रावत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे।
