ELECTION COMMISSION का निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर एक्शन…उत्तराखंड के गृह सचिव बगौली को हटाने के निर्देश

दो पद होने की वजह से हटाए गए बगौली
पांच अन्य राज्यों के गृह सचिव और पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी शामिल
देवभूमि टुडे
चंपावत/दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तिथि के ऐलान के दो दिन बाद 18 मार्च को चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सात राज्यों के आला अफसरों को हटा दिया है। हटाए गए अधिकारियों में उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली भी शामिल हैं। आईएएस अफसर बगौली के पास गृह सचिव के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव का भी दायित्व था। उनके अलावा गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद, झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल, बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एस सिद्धार्थ, हिमाचल के गृह सचिव अभिषेक जैन और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार हटाए गए हैं। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव, बीएमसी के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भी हटाया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। बैठक में दो अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू मौजूद थे। हटाए गए अफसरों को हटाने की वजह एक से अधिक प्रभार होना थी। इस वजह से चुनावी प्रक्रिया में जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने का अंदेशा था। महाराष्ट्र के कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/ उप नगर आयुक्त ने चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे। ये आदेश 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त दिए गए थे। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से नाराजगी जताते हुए उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने और अधिकारियों के स्थानांतरण करने के निर्देश दिए हैं।

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