ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत संगठन के दबाव के बाद डेमेज कंट्रोल में जुटी सरकार
पंचायती राज विभाग के अपर सचिव युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में बनाई 3 सदस्यीय समिति
9 दिसंबर तक समिति देगी रिपोर्ट
जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक बनाया, जबकि क्षेत्र पंचायत में एसडीएम और ग्राम पंचायत में एडीओ पंचायत बनाए गए प्रशासक
देवभूमि टुडे
चंपावत। ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के तीखे तेवरों के बाद सरकार डेमेज कंट्रोल में जुट गई है। और अब शासन ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती की व्यवस्था पर नियमानुसार संस्तुति करेगी। शासन के इस निर्णय के बाद ग्राम पंचायतों और ब्लॉक प्रमुखों का कल 5 दिसंबर को प्रस्तावित देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच स्थगित हो गया है।
ग्राम प्रधान संगठन के चंपावत जिले के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज तड़ागी ने बताया कि ब्लॉक प्रमुखों और प्रधान संगठन की बैठक में सरकार द्वारा समिति गठित करने के निर्णय के बाद अब 5 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच स्थगित कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख संगठन की निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता फर्त्याल का कहना है कि जिला पंचायत में जिस तरह प्रशासकों की तैनाती की गई, उसी पैटर्न पर क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों में भी प्रशासक तैनात किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समिति के गठन के बाद अब इंसाफ की आस बढ़ी है।
पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार के हस्ताक्षर से 4 दिसंबर को जारी आदेश में अपर सचिव युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति को क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों में प्रशासक की तैनाती संबंधी व्यवस्था के अध्ययन एवं नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति को 9 दिसंबर तक संबंधित प्रकरण पर रिपोर्ट देनी होगी। समिति के दो अन्य सदस्य पंचायती राज निदेशक निधि यादव और संयुक्त सचिव हिमानी जोशी पेटवाल बनाए गए हैं।
जिला पंचायत में जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर पहली बार निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत में उप जिला मजिस्ट्रेट और ग्राम पंचायत में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक बनाया गया है। ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत की तर्ज पर प्रशासकों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन का पूर्व में जारी आदेश भेदभावपूर्ण और लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।
