चंपावत जिले से संबंधित कुल 261 घोषणाएं की है CM पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 से नवंबर 2024 तक
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत जिले में वर्ष 2021 से अब तक हुई मुख्यमंत्री की घोषणाओं में से 69 घोषणाएं लंबित हैं। इनमें कुछ घोषणाएं शासन स्तर पर, तो कुछ जिला स्तर पर लटकी हैं। 4 जुलाई 2021 से बाद की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं की डीएम नवनीत पांडे ने 5 दिसंबर को प्रगति समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीएम की घोषणा में शामिल कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिन विभागों से संबंधित घोषणा जिला स्तर पर लंबित है, वे अधिकारी इस माह के अंत तक उनके प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को भेजें। साथ ही शासन स्तर पर लंबित घोषणा की शीघ्र मंजूरी के लिए अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 से नवंबर 2024 तक कुल 261 घोषणाएं की हैं। इनमें से 5 घोषणाएं विलोपित हो चुकी हैं। 6 घोषणाएं विलोपन करने की प्रक्रिया में है। पूरी हो चुकी 181 घोषणाओं में से 61 घोषणाएं आंशिक रूप से पूरी हुई हैं।
डीएम ने जिला योजना, राज्य, केंद्र पोषित और वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा भी की। योजनाओं की शतप्रतिशत राशि व्यय करने के निर्देश देते हुए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों का भी त्वरित समाधान करने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन में की गई कोई भी शिकायत लंबे समय तक अनसुनी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जिस मद और उद्देश्य के लिए राशि विभाग को प्राप्त हुई है, उसी मद व उद्देश्य में धनराशि का पूर्ण प्रयोग हो। डीएम ने अधिकारियों को योजना व कार्य स्थल का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दीप्तकीर्ति तिवारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
लापरवाह अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी:
जिला योजना वर्ष 2024-25 में स्वीकृत निर्माण कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में देरी होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को प्रशासकीय और स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी विभागीय अधिकारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक के योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर गति शक्ति पोर्टल के जरिए शासन को भेजना सुनिश्चित करें।
