पानी, बिजली किल्लत से चढ़ा CM का पारा…लोगों को दिक्कत हुई तो अफसर रहेंगे जिम्मेदार

जनोन्मुखी कार्यशैली अपनाएं अफसर, लापरवाही की तो भुगतने होंगे नतीजे
निर्माण कार्यो में गुणवत्ता, समयबद्धता व पारदर्शिता लाएं
टनकपुर बनबसा क्षेत्र में पुरानी बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर एक माह के भीतर बदलें
एलटी लाइन को भूमिगत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के साथ नए टर्मिनल बनाएं
बनबसा एनएचपीसी सभागार में समीक्षा बैठक में अफसरों को दी हिदायत
देवभूमि टुडे
चंपावत/बनबसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिजली और पेयजल से लोगों को होने वाली परेशानी के लिए सीधे तौर पर संबंधित विभाग के अफसर जिम्मेदार होंगे। बिजली और पानी जैसी बुनियादी व्यवस्था को दुरुस्त रखने की हिदायत दी। कहा कि इन समस्याओं का फौरन निदान किया जाए। लोगों को दिक्कत होने की शिकायत आने पर संबधित विभाग के अफसरों का जवाबतलब किया जाएगा। पूर्णागिरि धाम में भी किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे अफसर सुनिश्चित करें। 2 जून को बनबसा में एनएचपीसी सभागार में अधिकारियों की बैठक में उन्होंने सरकारी योजनाओं का धरातल पर क्रियांवयन करने और आम लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही अफसरों को जनोन्मुखी कार्यशैली बनाने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने आयुक्त के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल क्षेत्र में भविष्य को देखते हुए विद्युत योजनाएं उत्पादकता के मद्देनजर मांग के अनुरूप आपूर्ति की योजनाएं अभी से तैयार करने को कहा। सीएम ने UPCL, PTCUL और UREDA से मिलकर प्रस्ताव तैयार करने के साथ नए बिजलीघरों का निर्माण शीघ्र करने के निर्देश दिए। सीएम ने डीएम नवनीत पांडे को जिले में होने वाले निर्माण कार्यो में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। टनकपुर बनबसा क्षेत्र में पुरानी बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर को एक माह के भीतर बदलने के साथ ही एलटी लाइन को भूमिगत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और नए टर्मिनल बनाने को कहा। ग्रीष्मकाल में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं आवासों में सोलर पावर प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए। आयुक्त दीपक रावत ने विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था और मानसून की तैयारी की जानकारी दी। स्वदेश दर्शन योजना, शारदा कॉरिडोर, मुख्यमंत्री घोषणा, सड़क मार्ग, सिंचाई परियोजना सहित कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं:
सीएम धामी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण जो भी परियोजनाएं लंबित हैं, उनका त्वरित निस्तारण करते हुए अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से कार्य करें। कहा कि शासन स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी देहरादून आकर संबंधित विभाग और स्वयं उनसे मिलकर समस्या का निवारण करें, ताकि समस्या का समाधान शीघ्र हो सके।
जाम से निपटने के लिए भेजें बाइपास का प्रस्ताव:
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग कें प्रमुख अभियंता को प्रदेश के छोटे शहर व कस्बों में जाम के हालात से निपटने के लिए बाइपास के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जून तक सभी सड़क मार्गों को गड्ढामुक्त करते हुए पेचवर्क का काम करने और मानसून से निपटने के लिए तैयारी पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कुमाऊं आयुक्त को समय-समय पर विकास योजनाओं की अपने स्तर से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। पूर्णागरि मेला क्षेत्र और शारदा घाट के लिए शारदा कॉरिडोर के निर्माण हेतु बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा। सीएम ने नदियों में बाढ़ सुरक्षा के लिए चैनेलाइजेशन, रिवर ट्रेनिंग आदि सुरक्षा के कार्यों के साथ ही मॉनसून से पहले सभी सड़क मार्ग में नाली सफाई, निकास व्यवस्था को दुरुस्त करने करने की अफसरों को हिदायत दी।
ये अधिकारी व प्रतनिधि रहे बैठक में मौजूद:
चंपावत की जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, दर्जा मंत्री अनिल डब्बू, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल माहरा, कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत, डीएम नवनीत पांडे, एसपी अजय गणपति, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह, लोनिवि अल्मोड़ा के मुख्य अभियंता अशोक कुमार, UJVNL के निदेशक परिचालन अजय कुमार सिंह, PTCUL के प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी, PTCUL के निदेशक जीएस बुदीमाल, लोनिवि के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव, डीएफओ आरसी कांडपाल, सीडीओ संजय कुमार सिंह, सीएमओ केके अग्रवाल, जल संस्थान के ईई विलाल युनूस, UPCL चंपावत डिवीजन के ईई बेगराज सिंह आदि।

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