स्वतंत्र, नियोजक और श्रमिति प्रतिनिधि सहित बोर्ड में नामित किए गए हैं 15 सदस्य
देवभूमि टुडे
चंपावत/देहरादून। उत्तराखंड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है। बोर्ड में 15 सदस्य रखे गए हैं। बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधि, नियोजक और श्रमिक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। इस संबध में चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व उत्तराखंड शासन ने अधिसूचना जारी की थी। इस बोर्ड में चंपावत जिले से बनबसा के पूर्व फौजी कैप्टन भानी चंद को स्वतंत्र प्रतिनिधि बनाया गया है।
श्रम विभाग के प्रमुख सचिव, श्रमायुक्त के अलावा हल्द्वानी के हरीश चंद्र पांडे, खटीमा के कैलाश मनराल और पौड़ी गढ़वाल के संपत सिंह रावत को स्वतंत्र प्रतिनिधि नामित किया गया है। इसके अलावा नियोजकों के प्रतिनिधि के रूप में बांके गोयनका, गौरव अग्रवाल, नितिन वर्मा, विकास जिंदल, रामप्रकाश गुप्ता और विजय सिंह तोमर को रखा गया है। जबकि गदरपुर के ऋषिपाल सिंह, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र खकरियाल व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रंजीत रौतेला श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड की जिम्मेदारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा पांच के अंतर्गत नियुक्त समितियों व उप समितियों के कार्यों में समन्वय करने तथा मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत अथवा पुनरीक्षित करने के विषय में अधिनियम के प्रावधानों सरकार को सलाह देना है।
